नई दिल्ली/ राजेश शर्मा
देश के टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्दी ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसैन्टिव स्कीम भाग-दो (पीएलआई स्कीम-2) की घोषणा करने जा रही है तथा इसके लिए कपड़ा मंत्रायल ने उद्योग से सुझाव मांगे हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सरकार ने मई में टेक्सटाइल उद्योग सहित कुल 14 उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम जारी की थी। इस स्कीम का उद्देश्य देश में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी को बढ़ावा देना और उत्पादन लागत कम करने निर्यात में वृद्धि करना है।
पीएलआई स्कीम-1 में सरकर ने मैनमेड फाईबर (एमएमएफ) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए लागू की थी। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार पीएलआई स्कीम-1 को भारी सफलता मिली है और उद्योग में काफी लोकप्रिय हुई है। मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार अब सरकार परिधान, गारमेंट, होम टेक्सटाइल, जिप्पर, लेस, वेलक्रो टेप, इलास्टिक टेप, बटन, आईलेट, ट्रिमिंग्स आदि के लिए पीएलआई स्कीम-2 बना रही है। इस स्कीम का उद्देश्य अतिरिक्त निवेश से देश में टेक्सटाइल के वैल्यू एडेड आईटमों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना ताकि टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार को बढ़ाया जा सके। उल्लेखनीय है कि टेक्सटाइल सेक्टर सबसे अधिक रोजगार प्रदान करेन वाला सैक्टर है तथा इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। पीएलआई स्कीम-2 के लिए सरकार ने 4,283 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने इस बारे में सितम्बर के तीसरे सप्ताह तक उद्योग से सुझाव मांगे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों एइपीसी के चेयरमैन श्री नरेन गोयनका ने सरकार से प्रौडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भाग दो लागू करने की मांग करते हुए कहा था कि नई स्कीम में रेडीमेड गारमेंट युनिट 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक राशि के निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के प्रावधान होने के साथ ही इसे केवल एमएमएफ सेक्टर तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। पीएलआई स्कीम - एक में सरकार ने लगभग 61 टेक्सटाइल कम्पनियों को 10,683 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। एक अनुमान के अनुसार उक्त 61 कम्पनियों में लगभग 19,077 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आगामी 5 वर्ष में लगभग 1.85 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किए जाने का अनुमान है और एक लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।